मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में, वे ऑनलाइन सट्टेबाजी (online gambling apps) और गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ और सट्टेबाजी के कारोबार को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। वे बताते हैं कि यह कारोबार देश भर में फैल गया है और इसके संचालक और मालिक विदेशों से उक्त अवैध कारोबार चला रहे हैं।
बघेल इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार और उनकी राज्य पुलिस इस अवैध कारोबार के संबंध में शुरू से ही सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 से अब तक इस संबंध में 90 से अधिक आपराधिक मामले छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसमें 450 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बैंक खातों में लगभग 16 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं, कई लैपटॉप, मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं।
बघेल ने यह भी बताया कि राज्य पुलिस ने 80 प्लेटफॉर्म, यूआरएल, लिंक, ऐप्स को प्रतिबंधित और अक्षम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा महादेव बुक सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि यह अवैध कारोबार कई अंतरराष्ट्रीय या घरेलू मोबाइल नंबरों, मेल आईडी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूआरएल, लिंक, इंस्टाग्राम, एपीके फाइलों आदि के माध्यम से भी संचालित होता है।
इसलिए, उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि अंतरराष्ट्रीय/घरेलू मोबाइल नंबर, मेल आईडी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इस बिजनेस लिंक में इस्तेमाल किए गए यूआरएल, इंस्टाग्राम, फाइलों की सुनिश्चित पहचान स्थापित करके आदि को सत्यापित किया जाए। इन सभी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
बघेल ने कहा कि चूंकि ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए का कारोबार चलाने वाले लोगों की आपराधिक गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक फैल गई हैं, इसलिए वे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों और प्लेटफार्मों का उपयोग करके अपने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अब तक की जांच से इन अवैध कारोबारियों की पूरी कार्यप्रणाली एजेंसियों के संज्ञान में आ गई है। इसलिए, इनके कारोबार और बैंक खातों के अवैध संचालन को रोकने के लिए हर स्तर पर निवारक उपाय करने की सख्त जरूरत है।
बघेल ने कहा कि यह अपरिहार्य हो गया है कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस दिशा में उचित कार्रवाई करे और इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए ताकि देश के करोड़ों लोगों को इस अवैध कारोबार के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके।
बघेल के पत्र में उठाई गई चिंता जायज है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग का कारोबार देश में तेजी से फैल रहा है। यह कारोबार न केवल लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि सामाजिक और मानसिक समस्याएं भी पैदा कर रहा है।
केंद्र सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।