RCB के IPL 2025 की ट्रॉफी जीतने की खुशी में बेंगलुरु में समारोह का आयोजन किया गया था। हालांकि, इस दौरान भगदड़ मच गई जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
अब इस मामले में कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
चिन्नास्वामी भगदड़ के मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट में सारा दोष RCB प्रबंधन पर डाला गया है।
कोर्ट में सबमिट की गई इस स्टेटस रिपोर्ट को कोर्ट ने पब्लिक करने का निर्देश दिया है।
आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं।
औपचारिक अनुमति नहीं ली गई
रिपोर्ट में बताया है कि बेंगलुरु में कार्यक्रम के आयोजक ने 2009 के सिटी ऑर्डर के अनुसार औपचारिक अनुमति नहीं ली थी। बिना अनुमति के ही पुलिस को 3 जून को विक्ट्री परेड की सूचना दी। परिणामस्वरूप, पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
[expander_maker id=”1″ more=”Read More” ]
RCB ने पुलिस के इनकार को इग्नोर किया
रिपोर्ट में बताया गया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पुलिस के इंकार के बाद भी कार्यक्रम का प्रचार किया।
4 जून की तारीख को उन्होंने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर निमंत्रण शेयर किए।
इसमें विराट कोहली द्वारा वीडियो के जरिए की गई एक अपील भी शामिल थी।
इसमें फैन्स से मुफ्त एंट्री वाले समारोह में शामिल होने का आग्रह किया गया था।
भारी भीड़ उमड़ी
हाई कोर्ट को सौंपी गई कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट के अनुसार में इस आयोजन में 3 लाख से भी ज्यादा भीड़ थी।
ये भीड़ उम्मीदों और मैनेज क्षमताओं से कहीं ज्यादा थी।
आखिरी समय में पास की जरूरत
कार्यक्रम के आयोजन वाले दिन दोपहर में 3: 14 पर अचानक पास एंट्री की घोषणा हुई।
ये घोषणा पहले से किए गए ऐलान का खंडन करती थी। इसलिए इसने भ्रम और दहशत का माहौल पैदा किया।
खराब क्राउड मैनेजमेंट
कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यक्रम के आयोजक प्रभावी ढंग से मैनेज करने में विफल रहे।
एंट्री गेट पर मिस-मैनेजमेंट और खुलने में देरी के कारण भगदड़ मच गई। इसमें सात पुलिसकर्मी घायल हो गए।
यह भी पढ़ें: चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली गुल: फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं, RCB सेलिब्रेशन में हुई थी 11 लोगों की मौत
सीमित कार्यक्रम की अनुमति
पुलिस ने आगे किसी भी अशांति को रोकने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में सीमित कार्यक्रम की अनुमति दी।
घटना के बाद के उपाय
भगदड़ की घटना के बाद की गई कार्रवाई में मामले की मजिस्ट्रेट और न्यायिक जांच, एफआईआर दर्ज करना, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव का निलंबन, राज्य खुफिया प्रमुख का ट्रांसफर और पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा शामिल है।
[/expander_maker]
