Bihar Politics: बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी आवास को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पटना स्थित चर्चित सरकारी आवास ’10 सर्कुलर रोड’ (10 Circular Road) खाली करने का नोटिस मिला है। नोटिस मिलने के बाद राबड़ी देवी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और साफ शब्दों में कहा कि वह बंगला खाली नहीं करेंगी।
बता दें कि राबड़ी देवी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो बिहार की पूरी फोर्स भेज दो, लेकिन हम बंगला खाली नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चाहें तो बल प्रयोग करके खाली करा लें।
नोटिस मिलते ही बढ़ा राजनीतिक तापमान
बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग (Building Construction Department, Government of Bihar) ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को आधिकारिक नोटिस जारी कर 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। विभाग का कहना है कि यह आवास अब राज्य सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है, इसलिए वर्तमान निवासियों को इसे खाली करना होगा। दरअसल, राज्य सरकार के आदेश के बाद विभाग ने बंगला खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में राबड़ी देवी को नोटिस भेजा गया, जिसके बाद मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।
राबड़ी देवी ने सरकार पर साधा निशाना
नोटिस को लेकर राबड़ी देवी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है। उनका कहना है कि वर्षों से उनका परिवार इसी आवास में रह रहा है और यहीं से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता रहा है। राबड़ी देवी ने कहा कि अगर सरकार को बंगला खाली कराना है तो वह अपनी पूरी ताकत लगा सकती है, लेकिन वह स्वेच्छा से आवास छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।
क्यों खाली कराया जा रहा है बंगला?
भवन निर्माण विभाग के अनुसार, 10 सर्कुलर रोड स्थित यह सरकारी आवास अब भाजपा कोटे से मंत्री बने नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। मंत्री के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है। सरकारी नियमों के तहत नए आवंटन के बाद पुराने आवंटी को निर्धारित समय के भीतर आवास खाली करना होता है। इसी नियम के तहत विभाग ने राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया है।
पटना का सबसे चर्चित राजनीतिक पता
पटना का 10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति का बेहद महत्वपूर्ण और हाई-प्रोफाइल इलाका माना जाता है। यहां कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के सरकारी आवास स्थित हैं। लंबे समय से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार इसी परिसर से अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करता रहा है। बताया जा रहा है कि यह पता केवल एक सरकारी आवास नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक पहचान का भी हिस्सा बन चुका है। ऐसे में बंगला खाली कराने का मामला राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील माना जा रहा है।
मंत्री लेशी सिंह ने क्या कहा?
बिहार सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह ने नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को पहले ही नया सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका है। मंत्री के अनुसार, वर्ष 2025 के अंत में राबड़ी देवी को 39, हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने पुराना आवास खाली नहीं किया। अब जब 10 सर्कुलर रोड का बंगला दूसरे मंत्री को आवंटित किया गया है, तो इसे खाली कराना आवश्यक हो गया है।
नया आवास तैयार है
वहीं, लेशी सिंह ने कहा है कि राबड़ी देवी के लिए आवंटित नया आवास पूरी तरह तैयार है। सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इसके बावजूद पुराने बंगले में बने रहना सरकारी नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सभी को सरकारी आवास आवंटन से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।
विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने
इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राजद समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि भाजपा और एनडीए नेता इसे पूरी तरह प्रशासनिक और नियमानुसार प्रक्रिया बता रहे हैं। वहीं, यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और अधिक तूल पकड़ सकता है, क्योंकि इसमें राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक दल आमने-सामने दिखाई दे रहे हैं।
आगे क्या होगा?
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि राबड़ी देवी सरकारी नोटिस (Government Notice) का पालन करती हैं या नहीं। यदि निर्धारित समय के भीतर आवास खाली नहीं किया जाता है तो विभाग आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल राबड़ी देवी के तीखे बयान और सरकार की सख्त कार्रवाई ने बिहार की राजनीति में नया राजनीतिक संघर्ष खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक चर्चा का विषय बना रह सकता है।
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