Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों (EV) के लिए नई पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इस खास पॉलिसी का ड्राफ्ट जनवरी 2026 के पहले ही हफ्ते में ही जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य मिडिल क्लास और रोज़मर्रा के वाहन इस्तमाल करने वालों को पेट्रोल–डीजल से इलेक्ट्रिक वाहनों (Petrol-Diesel to Electric Vehicles) की और शिफ्ट करना है।
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EV पॉलिसी
दरअसल, नई EV पॉलिसी (New EV Policy) में दोपहिया, तीन पहिया साथ ही, पर्सनल कारों पर सब्सिडी (Subsidy on Personal Cars) भी मिलेगी। वहीं, सबसे ज्यादा राहत दोपहिया वाहन खरीदने वालों को मिलने वाली है। जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 35 से 40 हजार रूपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका सीधा लाभ नौकरी करने वाले लोग, छात्र और डिलिवरी से जुड़े युवाओं को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, 1.10 लाख रूपये की इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 40 हजार रूपये की सब्सिडी मिलने के बाद इसकी कीमत 70 हजार रह सकती है।
हालांकि, कमर्शियल वाहनों पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। जिसमें ऑटो और ई-रिक्शा जैसे थ्री-व्हीलर को पेट्रोल, डीजल या CNG से इलेक्ट्रिक में बदलने पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकती है। इससे ऑटो चालकों का ईंधन खर्च काफी कम होगा और हर महीने हजारों रुपये की बचत भी होगी।
कार मालिकों के लिए राहत
बताया जा रहा है कि कार मालिकों के लिए भी सरकार ने राहत की खबर जारी की है। जिसमे 20 लाख रूपये तक की पेट्रोल या डीजल कार चलाने वाले लोग इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) खरीदते हैं, तो उन्हें भी सब्सिडी दी जा सकती है।
पॉल्यूशन होगा कम
सरकार का मनना है कि इस EV पॉलिसी से दिल्ली में पॉल्यूशन भी कम होगा और आम लोगों का पेट्रोल–डीजल का खर्चा भी घटेगा।
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