नई दिल्ली – चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा, चुनाव आयोग के पास चुनाव से संबंधित कार्यवाही करने के सभी अधिकार हैं।
आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने से चुनाव प्रचार और चुनाव की कार्यवाही सफलतापूर्वक संचालित होती हैं।
रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रोलिंग है कि यदि कोई नेता धर्म या जाति के आधार पर वोट मांग रहा हो, तो उस पर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि नेताओं के विवादित बयानों की शिकायत पर आयोग 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगकर कार्यवाही करता है। कार्यवाही करने के पूर्व आयोग नेताओं के बयानों और वीडियो के माध्यम से शिकायत की पुष्टि करता है।
ओपी रावत ने अपने एक बयान में कहा है कि कड़े से कड़े फैसले लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होता है ।
उनके अनुसार चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वह कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उल्लेखनीय है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कार्यवाही के अधिकार नहीं होने की बात कही थी। इस पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
