कोरोना (corona)के कहर के कारण देश और दुनिया मानो थम से गए हैं।
इस बीच भारत और राज्य सरकारों के लिए तैयार कैश मैनेजमेंट प्लान के तहत विभिन्न विभागों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों के वेतन में किसी तरह की बाधा न हो।
वित्तीय जरूरतों और राजस्व की कमी के चलते एरियर 30 जून तक अटक सकता है। कई राज्य सरकारों ने केंद्र से वित्तीय मदद की मांग की है। राज्यों का कहना है कि वे सभी जरूरी खर्च की अनुमति दे रहे हैं लेकिन उनके राजस्व का बड़ा हिस्सा कोविड-19 (covid 19) के खिलाफ तैयारियों पर खर्च हो रहा है।
आय के स्रोत घटे हैं और इनकी उचित भरपाई नहीं हो पा रही है। फिलहाल केंद्रीय योजनाओं में आवंटित धनराशि को भी कुछ राज्यों ने बिना अनुमोदन खर्च न करने के आदेश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक कोरोना से जंग में शामिल योद्धाओं को समय पर वेतन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को कहा गया है।
देश में कोरोना पीड़ितों की तादाद 8000 के पार पहुंच गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार देर शाम जारी आंकड़ों के अनुसार, मरीजों की संख्या 8447 जबकि मृतकों की संख्या 273 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 31 की मृत्यु हो गई जबकि 918 और लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने से पूर्व की संख्या देश में 606 थी तथा 25 मार्च के इसमें 17 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 12 अप्रैल को कोरोना रोगियों की संख्या 8447 तक पहुंच गई है लेकिन दैनिक वृद्धि दर 17 फीसदी से घटकर 12.4% की करीब है।
