Krishi Loan 2026 Update: किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नए साल पर एक खुशखबरी दी है। दरअसल, राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने 2 लाख रुपये तक के फसल और कृषि कर्ज से राहत देने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि कृषि कर्ज से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) पूरी तरह माफ करने का फैसला लिया है।
बता दें कि राज्य सरकार ने यह अहम फैसला 1 जनवरी, 2026 से लागू कर दिया है। सरकार के इस कदम से किसानों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी कम होगा और किसान आसानी से लोन भी ले सकेंगे।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
वही, 2 लाख तक के कृषि लोन पर स्टांप ड्यूटी (Stamp duty on agricultural loans) के विषय पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि सरकार की यह पहल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की किसान-हितैषी सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि स्टांप ड्यूटी माफ होने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसका इस्तेमाल वह खेती से जुड़ी जरूरी जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर सकेंगे।
0.3% स्टांप शुल्क लगता था
फसल लोन (crop loan) लेने पर प्रति 1 लाख रुपये पर 0.3 प्रतिशत स्टांप शुल्क किसानों को पहले देना पड़ता था। ऐसे में उन्हें 2 लाख रुपये के लोन पर लगभग 600 रुपये स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा। सरकार के इस कदम से अब यह शुल्क पूरी तरह समाप्त हो गई है, ऐसे में लोन लेने की कुल लागत कम हो जाएगी।
इन दस्तावेजों पर मिलेगी छूट
राजस्व और वन विभाग द्वारा जारी सरकारी गजट अधिसूचना के अनुसार, 2 लाख रुपये तक के कृषि लोन (Agricultural loan) के लिए सभी कानूनी दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी।
- टाइटल डीड (स्वामित्व विलेख)
- बंधक और गिरवी पत्र
- गारंटी पत्र
- जमा पत्र
- बंधक विलेख
- लोन एग्रीमेंट
राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाले कृषि लोन पर यह नियम राज्य के सभी बैंकों, सहकारी संस्थाओं और अन्य लोन देने वाली एजेंसियों पर लागू किया जाएगा।
किसानों को मिलेगा ये फायदे
किसानों को इससे काफी अधिक लाभ मिलेगा। जैसे कि- स्टांप ड्यूटी (stamp duty) में होने वाली बचत का उपयोग किसान बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीक पर कर सकेंगे। इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन अधिक बढ़ेगा।
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