केंद्र सरकार के नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है. अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हड़ताल खत्म कराने के लिए सरकार आज ही कार्रवाई करे.
मध्य प्रदेश सरकार ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों की हड़ताल को खत्म कराने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकती है:
Truck drivers’ strike आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) एक कानून है जो सरकार को आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अनुमति देता है. यदि सरकार एस्मा लागू करती है, तो वह हड़ताल कर रहे ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों पर जुर्माना लगा सकती है या उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.
ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों के साथ बातचीत करना: सरकार ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों के साथ बातचीत कर सकती है और उनके हितों को संबोधित करने के लिए एक समझौता कर सकती है.
हिंसा और दंगे को रोकना: सरकार हिंसा और दंगे को रोकने के लिए कदम उठा सकती है.
एस्मा लागू करना एक कठोर उपाय है, लेकिन यह हड़ताल को जल्द से जल्द समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है. हालांकि, सरकार को कानूनी रूप से एस्मा लागू करने की अनुमति है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है.
ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों के साथ बातचीत करना एक अधिक कूटनीतिक तरीका है. सरकार उनकी चिंताओं को समझने और उनके लिए एक समाधान खोजने का प्रयास कर सकती है. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों के पास हड़ताल करने का अधिकार है. यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ है, तो वे हड़ताल जारी रख सकते हैं.
हिंसा और दंगे को रोकना भी महत्वपूर्ण है. हड़ताल के दौरान हिंसा से आम लोगों को परेशानी हो सकती है और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है. सरकार को हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की आवश्यकता है.
कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार को ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों की हड़ताल को खत्म करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है.
भारतीय न्यायपालिका क्या कहती है?
- (1) जो कोई भी लापरवाही या जानबूझकर हत्या के कारण मौत का कारण बनता है, जो हत्या नहीं है, उसे पांच साल तक की जेल की सजा और अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
(2) कोई भी व्यक्ति जो लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मृत्यु का कारण बनता है, जो लापरवाही से हत्या के बराबर है, और जो घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश को सूचित किए बिना भाग जाता है, उसे जेल की सजा दी जाएगी। अवधि, अवधि इसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। ड्राइवरों ने हड़ताल का विरोध किया. राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गये.
