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Home » ‘मिडिल ईस्ट संकट का असर देशवासियों पर न पड़े…’, PM मोदी ने दिया निर्देश; कैबिनेट में कई अहम फैसले मंजूर
खबर आज की खास

‘मिडिल ईस्ट संकट का असर देशवासियों पर न पड़े…’, PM मोदी ने दिया निर्देश; कैबिनेट में कई अहम फैसले मंजूर

Modi Cabinet Decisions 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 8.8 लाख करोड़ रुपये के छह बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। आइए जानते हैं यहां पूरी जानकारी
Aparna PanwarBy Aparna PanwarMarch 10, 2026Updated:March 10, 20265 Mins Read
PM मोदी ने दिया निर्देश; कैबिनेट में कई अहम फैसले मंजूर
PM मोदी ने दिया निर्देश; कैबिनेट में कई अहम फैसले मंजूर

Modi Cabinet Decisions 2026: प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में आज मंगलवार 10 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई।बता दें कि इस बैठक में देश के विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। जिसमें सरकार ने करीब 8.8 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। दरअसल,इन फैसलों का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाना और देश के अलग-अलग राज्यों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने बताया कि कैबिनेट में कुल छह प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई और सभी को मंजूरी दी गई है। जिसमें इन फैसलों में जल जीवन मिशन 2.0, रेलवे लाइन विस्तार, हाईवे निर्माण और एयरपोर्ट से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।

जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने का फैसला

कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में Jal Jeevan Mission को विस्तार देना शामिल है। जिसमें सरकार ने इस योजना को 2028 तक जारी रखने का फैसला किया है। बता दें कि इसके लिए करीब 8.7 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिसमें जल जीवन मिशन का उद्देश्य देश के हर ग्रामीण घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। सरकार के अनुसार, इस योजना से लाखों गांवों में पानी की समस्या को खत्म करने में मदद मिलेगी।

मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, अब इस योजना को और ज्यादा सस्टेनेबल और मजबूत बनाया जाएगा। इसके तहत सिर्फ पाइपलाइन बिछाने पर ही नहीं बल्कि पानी की नियमित आपूर्ति और रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिसमें सरकार ने यह भी फैसला किया है कि योजना के तहत बनाए गए सभी ढांचों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी और स्थानीय समुदाय को इसके संचालन और रखरखाव में शामिल किया जाएगा। इससे योजना की निगरानी बेहतर होगी और लंबे समय तक इसका फायदा लोगों को मिल सकेगा।

मदुरै एयरपोर्ट बनेगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

कैबिनेट ने तमिलनाडु के Madurai Airport को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। जिसमें सरकार का कहना है कि इससे तमिलनाडु के पर्यटन, व्यापार और उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, मदुरै दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक शहर है, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से विदेशों से सीधे उड़ानें शुरू हो सकेंगी। वहीं,इस फैसले से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क होगा मजबूत

जानकारी के लिए बता दें कि कैबिनेट बैठक में रेलवे से जुड़े दो बड़े प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इनमें पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर चौथी लाइन बनाने की योजना शामिल है। जिसमें पहला प्रोजेक्ट Santragachi से Kharagpur रेलवे सेक्शन में चौथी लाइन बनाने का है। इस परियोजना पर लगभग 2,905 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट Sainthia से Pakur रेलवे सेक्शन में चौथी लाइन बनाने का है, जिसकी अनुमानित लागत 1,569 करोड़ रुपये है। जिसमें सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से रेल यातायात को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की आवाजाही तेज होगी, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों को फायदा मिलेगा।

Modi Cabinet Decisions 2026
Modi Cabinet Decisions 2026

मध्य प्रदेश में हाईवे बनेगा चार लेन

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में Madhya Pradesh के बदनावर-थांदला-तिमरवानी (NH-752D) सड़क को चार लेन बनाने की परियोजना को भी मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि इस हाईवे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 3,839 करोड़ रुपये है। सरकार का कहना है कि सड़क के चौड़ीकरण से क्षेत्र में यातायात आसान होगा और औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों की ढुलाई तेज होगी।इससे सड़क निर्माण से स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने की योजना

कैबिनेट ने Noida International Airport को Faridabad से जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड कनेक्शन बनाने की मंजूरी भी दी है। बता दें कि इस परियोजना पर करीब 3,631 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग शहरों से जेवर एयरपोर्ट तक आसान और तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।साथ ही, जब यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी तो यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने में कम समय लगेगा और क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।

कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये की योजनाएं

कैबिनेट के इन सभी फैसलों की कुल अनुमानित लागत करीब 8.8 लाख करोड़ रुपये है। जिसमें सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।जिसमें रेलवे, सड़क और एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा, जिससे उद्योग और व्यापार को भी फायदा मिलेगा।

आम लोगों को क्या होगा फायदा

सरकार के इन फैसलों से देश के आम लोगों को कई तरह से लाभ मिलने की उम्मीद है।

  • ग्रामीण इलाकों में नल से स्वच्छ पानी की सुविधा बढ़ेगी।
  • रेलवे नेटवर्क मजबूत होने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
  • नई सड़कों और हाईवे से यात्रा आसान होगी।
  • एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होने से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
पीएम मोदी का फोकस विकास पर

जानकारी के लिए बता दें कि कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक संकट का असर भारत के नागरिकों पर कम से कम पड़े। इसके लिए विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें: होटल और रेस्टोरेंट में कमर्शियल LPG सिलेंडर सप्लाई पर रोक, सरकार ने बदले गैस सप्लाई नियम

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अपर्णा पवांर, एक हिंदी कंटेंट राइटर है, जिन्होंने डिजिटल मीडिया में अपनी लेखनी से पहचान बनाई। आज वे "Khaber Aaj Ki" में हिंदी कंटेंट राइटर के पद पर काम करते हुए पत्रकारिता को अपना जुनून मानती हैं। उनके विचारों में खबरें केवल सूचनाएं नहीं, बल्कि लोगों तक सच्चाई पहुँचाने का माध्यम हैं।

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