भारत के लाखों किसानों को हर साल किसान योजना (Kisan Yojana) की पहल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत राशि हंस्तातरण की जाती है। दरअसल, इस योजना को पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है। इस सरकारी स्कीम से देश के लाखों किसान हर साल तीन किस्तों में 6000 रुपये सीधे बैंक खाते डाले जाते हैं।
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बता दें कि इस किसान योजना (Kisan Yojana) की हर एक किस्त 2000 रुपये की होती है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में अब तक आ चुकी है। वहीं, अब किसानों को योजना की 22वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस योजना से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट
22वीं किस्त का इंतजार
जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2019 में की गई थी। इस किसान योजना को लेकर अब तक 21 किस्तें जारी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाभार्थी किसानों के खातों में अभी तक 4.09 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि भेजी गई है। हलाकि, पिछली किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी और किसानों को 22वीं किस्त को लेकर आश लगाए बैठे हैं।
22वीं किस्त की तारीख
खबरों के मुताबिक, पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है। इसलिए योजना के किसान इस बार चिंता में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर आपको सही जानकारी चाहिए, तो किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट चेक करते रहें।
किसे मिलेगी 22वीं किस्त की राशि
- भारत का किसान होना अनिवार्य है।
- खेती की जमीन उनके नाम पर दर्ज होना और राज्य सरकार द्वारा वेरीफाई किया होना चाहिए।
- आधार नंबर बैंक खाते से लिंक होना और बैंक खाता चालू होना चाहिए।

पीएम किसान योजना से जु़ड़ी सभी जरूरी जानकारी।
e-KYC जरूरी
खास बात ये हैं कि पीएम किसान योजना में e-KYC पूरी करना अनिवार्य है। क्योंकि बिना e-KYC के किसी भी किस्त का भुगतान नहीं होगा और किसान OTP के जरिए वेबसाइट पर या अपने नजदीकी CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक से e-KYC करवा सकते हैं।
किसान अपने नाम की जांच कैसे करें?
- पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएँ और Beneficiary List पर क्लिक करें।
- राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
- Get Report पर क्लिक करें।
- अपनी लिस्ट में नाम देखें।
किस्त रुकने के मुख्य कारण
- योजना की e-KYC अधूरी होना
- बैंक खाता जानकारी गलत होना
- आधार और बैंक लिंक न होना
- जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी
- पात्रता में कमी
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