“Supreme Court” सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ा सारा डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया। इसमें भुनाए गए बॉन्ड के यूनिक नंबर्स भी शामिल हैं। SBI ने पहले ही बॉन्ड खरीदने वालों और उन्हें भुनाने वाली पार्टियों की जानकारी दी थी, लेकिन उसने यूनिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया था।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI के रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा, “एसबीआई का रवैया ऐसा लगता है कि ‘आप हमें बताएं कि क्या खुलासा करना है, हम खुलासा करेंगे’।” सीजेआई ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत विवरण अपलोड करेगा।
एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हलफनामा दायर करने को कहा गया है। हलफनामे में यह घोषित करना होगा कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है।
यह मामला 2017-18 में लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस योजना को ‘असंवैधानिक’ करार दिया था। अदालत ने SBI से चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा सार्वजनिक करने को कहा था।
