Supreme Court – कांग्रेस और भाजपा के बीच करारी जंग शुरू हो चुकी हैं।
भाजपा के मुकाबले कांग्रेस इस बार भाजपा पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को ज़ोरदार तरीके से घेरा हुआ हैं। राहुल गांधी ने संसद के दौरान विपक्ष के खिलाफ कई सवाल खड़े किये थे। जिसमें से एक था राफेल विमान सौदे। इस सौदे को लेकर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोल रहें हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भी इस विवाद में घिरती हुई नज़र आ रहीं हैं।
बता दे की ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया हैं। और अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होने जा रही हैं।
इस मामले में मोदी सरकार विपक्ष के हमले में पूरी तरह से दब चुकी हैं। वहीं मंगलवार को मनोनीत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच राफेल विमान सौदे से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पक्षकार बनाया हैं।
इस से पहले पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने इसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। लेकिन अब चीफ जस्टिस ने इस मामले को सुनवाई के लिए जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के पास भेज दिया।
गौरतलब हैं की याचिका में कहा गया हैं कि सरकार ने देश के खजाने को नुकसान और अपने चहेतों और उनकी कंपनियों के हितों को इस डील की मदद से लाभ पहुंचाया हैं।
दूसरे देशों के मुकाबले भारत को ये विमान काफी ज्यादा कीमत में बेचने का करार हुआ हैं। ऐसे में याचिका में विमानों के सौदे को लेकर किए गए करार को रद्द करने की मांग की गई हैं। साथ ही कहां गया हैं की भ्रष्टाचार के इल्जाम में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार साबित होने पर ये रकम इन पक्षकारों से वसूली जाए।
इसके अलावा याचिका में आरोप लगाया गया कि दो देशों के बीच हुए इस करार में भ्रष्टाचार हुआ हैं।
पहली बात तो ये करार संविधान के अनुच्छेद 253 के मुताबिक नहीं हुआ हैं। ये अनुच्छेद संसद के जरिये ऐसे सौदों की मंजूरी की पूरी प्रक्रिया बताता हैं। लेकिन एनडीए सरकार ने संसद के माध्यम से ये सौदेबाजी का करार नहीं किया हैं। यह सब कुछ संसद के संज्ञान में लाए बिना ही किया गया हैं।
