उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट का फैसला Archives

उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट का फैसला: उत्तर प्रदेश में Yogi Adityanath की सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के लाखों लोगों को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। जानकारी के लिए बता दें कि आज मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर है। अब ऐसे में लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे इन कर्मियों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 49 नए बस अड्डों के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिन्हें एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वहीं युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। इन फैसलों से शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षामित्रों के मानदेय में बड़ा इजाफा कैबिनेट ने प्रदेश के करीब 1.43 लाख शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत देते हुए उनका मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी सीधे 8,000 रुपये की है, जो लंबे समय बाद की गई है। यह निर्णय 1 मई 2026 से लागू होगा और बढ़ी हुई राशि सीधे शिक्षामित्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में उनका मनोबल भी बढ़ेगा। दरअसल शिक्षामित्र लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे और कई बार आंदोलन भी कर चुके थे। अब ऐसे में यह फैसला उनके लिए राहत भरा साबित हुआ है। अंशकालिक अनुदेशकों को भी मिला फायदा शिक्षामित्रों के साथ-साथ अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। उनका मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि यह वृद्धि भी 1 मई से लागू होगी। इस फैसले से हजारों अनुदेशक लाभान्वित होंगे, जो शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट का फैसला यूपी में बनेंगे एयरपोर्ट जैसे 49 आधुनिक बस अड्डे परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाते हुए 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये बस अड्डे सार्वजनिक-निजी सहभागिता (PPP) मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। बता दें कि इन बस स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। डिजिटल टिकटिंग सिस्टम वातानुकूलित प्रतीक्षालय स्वच्छ शौचालय फूड कोर्ट और शॉपिंग एरिया बेहतर सुरक्षा व्यवस्था जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव भी पास बस अड्डों के निर्माण के लिए विभिन्न जिलों में जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं। हाथरस के सिकंदराराऊ में 2 हेक्टेयर जमीन। बुलंदशहर (डिबाई) में सिंचाई विभाग की भूमि। बलरामपुर (तुलसीपुर) में पीडब्ल्यूडी की जमीन। युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन योजना कैबिनेट बैठक में युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। वर्ष 2026-27 में 40 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। 25 लाख टैबलेट की खरीद के लिए अंतिम बिड को मंजूरी दी गई। अब तक 60 लाख डिवाइस पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। आंबेडकर स्मारक विकास योजना को मंजूरी कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में डॉ. भीमराव आंबेडकर से जुड़े स्मारकों के विकास को मंजूरी दी है। प्रत्येक विधानसभा में 10 स्मारकों का विकास होगा। कुल 4030 स्मारकों पर काम किया जाएगा। प्रति स्मारक 10 लाख रुपये खर्च होंगे। कुल बजट लगभग 403 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी या चर्चा हुई। औद्योगिक निवेश नीति 2022 के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधन। कन्नौज में गंगा नदी पर पुल निर्माण। कुशीनगर में नारायणी नदी पर दीर्घ सेतु का निर्माण। विस्थापित और पात्र परिवारों को भूमिधर अधिकार देने का प्रस्ताव। क्या होगा इन फैसलों का असर? दरअसल इन फैसलों का असर कई स्तरों पर देखने को मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में सुधार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। रोजगार और विकास बस अड्डों और स्मारकों के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बेहतर परिवहन सुविधा आधुनिक बस अड्डों से यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा टैबलेट और स्मार्टफोन योजना से युवा डिजिटल रूप से सशक्त होंगे। ये भी पढ़ें: Gold Rate Today: सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जानिए अपने शहर का ताजा रेट

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