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Maharashtra Blockchain Governance: महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल तरीके से काम करने और संपत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, राज्य में ब्लॉकचेन आधारित एसेट टोकनाइजेशन की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसके तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राज्यव्यापी एसेट टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाया है। इस दौरान महाराष्ट्र इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (MITRA) ने 4 दिसंबर, गुरुवार को इंफ्रालेजर लैब्स (Venkateshwara Advisory Pvt Ltd) के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इंफ्रालेजर लैब्स दुनियाभर में कर सकता है टोकनाइज बता दें कि यह साझेदारी करीब 50 लाख करोड़ रुपए मूल्य की सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को डिजिटल रूप से टोकनाइज कर उनकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वही, इंफ्रालेजर लैब्स दुनियाभर में $1 बिलियन से अधिक वास्तविक परिसंपत्तियों को टोकनाइज आसानी से कर सकता है। साथ ही, यह भारत, UAE, सिंगापुर तथा अमेरिका में सक्रिय है। MoU पर इन लोगों ने किए हस्ताक्षर एमओयू पर MITRA के संयुक्त सीईओ अमन मित्तल और इंफ्रालेजर लैब्स के सीईओ सुनील शर्मा ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार एवं MITRA के सीईओ प्रवीन परदेशी, SEBI के अधिकारी, REITs/InvITs के चेयरमैन और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वित्तीय संस्थाओं के समन्वय होगी सुनिश्चित समझौते के अनुसार, दोनों संस्थाएं मिलकर ब्लॉकचेन आधारित भूमि पंजीकरण (लैंड रजिस्ट्री) प्रणाली और सार्वजनिक संपत्तियों के टोकनाइजेशन का पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगी, जिसके तहत सुरक्षित डिजिटल एसेट रजिस्ट्रियों का निर्माण, सत्यापन फ्रेमवर्क, डेटा गवर्नेंस मॉडल और तकनीकी अनुसंधान पर तेजी के साथ काम होगा। इसके अलाव, नीति-निर्माण के स्तर पर केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर की वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय भी सुनिश्चित होगी। MITRA और Infraledger Labs के बीच हुआ एमओयू क्या है इस पहल का मुख्य उद्देश्य ? इस पहल का उद्देश्य राज्य में पारदर्शिता बढ़ाना राजस्व प्रणाली को मजबूत करना सिस्टम में होने वाली लीक को रोकना जिला स्तर पर वित्तीय पहुँच को बढ़ावा देना डिजिटल लेजर सिस्टम से सरकारी रिकॉर्ड अधिक सुरक्षित, सत्यापित और ऑडिट योग्य बन सकेंगे, संपत्ति प्रबंधन और राजस्व संग्रह दोनों को गति मिलेगी। यह तकनीक अपनाने में महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना देखा जाए तो महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने पूरी तरह से ब्लॉकचेन और एसेट टोकनाइजेशन रोडमैप अपनाने की दिशा में औपचारिक कदम बढ़ाया है। यह पहल वैश्विक तकनीकी रुझानों के अनुरूप प्रशासनिक सुधारों को गति देगी और साथ ही भविष्य में डिजिटल गवर्नेंस व रेगुलेटरी सैंडबॉक्स तैयार करने में भी मददगार होगी। MITRA का साथ पाना सम्मान की बात: सीईओ सुनील शर्मा वही, इस अवसर पर इंफ्रालेजर लैब्स के सीईओ सुनील शर्मा ने कहा कि MITRA का साथ पाना हमारे लिए सम्मान की बात है। टोकनाइजेशन केवल तकनीक नहीं है, यह पूंजी को अनलॉक करने, सेवाओं को बेहतर बनाने और डिजिटल गवर्नेंस का भविष्य तैयार करने का माध्यम है। साथ ही हमारा वैश्विक अनुभव महाराष्ट्र के विज़न को मजबूत करेगा। ये भी पढ़ें: Kidney Health: दुनियाभर में किडनी फेलियर के खतरे से हो रही सबसे अधिक मौत, पहचानें शुरुआती संकेत

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महाराष्ट्र में बना देश का पहला ब्लॉकचेन गवर्नेंस मॉडल, MITRA और Infraledger Labs के बीच हुआ एमओयू

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