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Bulldozer Action: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार ने एक बढ़ा फैसला लेते हुए कई जमीनों से अतिक्रमण हटा दिया है। इसके लिए उन्होंने यूपी के सीएम योगी की राजनीती की तरफ कड़ा कदम उठाया है। दरअसल, बेंगलुरु के कोगिलु गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के नाम पर करीब 400 घरों पर बुलडोजर जलाकर गिरा दिया गया। इनमें बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय से जुड़े परिवारों के घर शामिल है। कड़ाके की ठंड में बेघर हुए लोग जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (BSWML) के नेतृत्व में चलाई गई है, जिसमें करीब चार जेसीबी मशीनें और करीब 150 पुलिसकर्मी ने इस कार्यों को किया है। देखा जाए तो सरकार के द्वारा यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बेघर हुए लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। घर खालकर बुलडोजर चला सरकार का कहना है कि ये सभी मकान उर्दू गवर्नमेंट स्कूल के पास एक झील के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए थे। वही, अधिकारियों के अनुसार, यह इलाका पहले कचरा डंपिंग साइट था, जिस पर धीरे-धीरे अतिक्रमण बढ़ने लगा था। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें सरकार के द्वारा किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया, बल्कि सीधे पुलिस ने जबरन उन्हें घर खालकर बुलडोजर चला दिया गया। कांग्रेस सरकार की अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सियासी विवाद खबरों के मुताबिक, पिछले 20–25 सालों से इस इलाके में कई निवासी बिना किसी कागजाती प्रूफ के रह रहे थे। उनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे वैध दस्तावेज भी हैं, लेकिन जमीन से जुड़े कोई कागजात नहीं है। बेदखल किए गए अधिकांश लोग प्रवासी मजदूर हैं, जो दिहाड़ी और छोटे-मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। कांग्रेस की अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति कांग्रेस सरकार के इस कदम को लेकर विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। प्रभावित लोगों और सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला अब राज्य से बाहर की राजनीति में भी गूंजना शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसे कांग्रेस की “अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति” करार दिया। वहीं, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कार्रवाई लैंड माफिया के खिलाफ थी और सरकार ने लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए समय दिया था। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस बुलडोजर की राजनीति में विश्वास नहीं करती। ये भी पढ़ें: आधार से लिंक नहीं तो PAN होगा रद्द, 31 दिसंबर की डेडलाइन से न चूकें

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