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CEC Gyanesh Kumar: भारत की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। विपक्षी दलों के करीब 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए संसद में नोटिस देने की तैयारी की है. सूत्रों के अनुसार यह नोटिस जल्द ही संसद के किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है. इस कदम ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बेहद दुर्लभ और संवैधानिक रूप से जटिल मानी जाती है. यह मुद्दा ऐसे समय सामने आया है जब देश में चुनावी प्रक्रियाओं और संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है. विपक्ष के 193 सांसदों ने किए हस्ताक्षर समाचार एजेंसी Press Trust of India की रिपोर्ट के अनुसार इस नोटिस पर लोकसभा और राज्यसभा के कुल 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं. बताया जा रहा है कि इनमें से लोकसभा के 130 सांसद और राज्यसभा के 63 सांसद शामिल हैं. विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर करने में काफी उत्साह दिखाया और आवश्यक संख्या पूरी हो जाने के बाद भी कई सांसद आगे आए. क्या कहते हैं नियम? भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बेहद कठोर है. यदि लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसके लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं. वहीं राज्यसभा में इस तरह के प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं. इस मामले में दोनों सदनों में आवश्यक संख्या से कहीं अधिक सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं. संसद में जल्द पेश हो सकता है प्रस्ताव सूत्रों के अनुसार यह नोटिस संसद के किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रस्ताव पहले Lok Sabha में लाया जाएगा या Rajya Sabha में. एक बार नोटिस स्वीकार होने के बाद आगे की प्रक्रिया संसद के नियमों के अनुसार तय होगी. विपक्षी गठबंधन के सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है कि इस नोटिस पर विपक्षी गठबंधन INDIA Bloc के लगभग सभी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं.इसके अलावा Aam Aadmi Party के सांसदों ने भी इस नोटिस का समर्थन किया है, हालांकि पार्टी फिलहाल औपचारिक रूप से इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है. क्यों उठी हटाने की मांग? विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. हालांकि इस मामले में अभी तक विस्तृत आरोप सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है. चुनाव आयोग की भूमिका क्यों अहम? भारत में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जो देश में चुनावों के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी निभाती है.मुख्य चुनाव आयुक्त इस संस्था के प्रमुख होते हैं और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर चर्चा इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण होती है. इसलिए किसी भी तरह के आरोप या विवाद को गंभीरता से देखा जाता है. पहले कभी नहीं हुआ ऐसा मामला विशेषज्ञों के अनुसार भारत के इतिहास में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग का मामला बेहद दुर्लभ है.अब तक बहुत कम मौकों पर इस तरह का नोटिस सामने आया है। इसलिए यह घटनाक्रम राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता है असर विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे का असर आने वाले चुनावों के राजनीतिक माहौल पर भी पड़ सकता है. विपक्ष इस मामले को लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता से जोड़कर उठा सकता है, जबकि सत्ता पक्ष इस पर अपना पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश करेगा. सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार इस मुद्दे पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि संसद में यह मुद्दा उठने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है. मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित होना जरूरी होता है. इसके लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है. इस वजह से यह प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल मानी जाती है. आने वाले दिनों में बढ़ सकती है राजनीतिक हलचल राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव संसद में आता है तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी हलचल और तेज हो सकती है. यह मामला न केवल चुनाव आयोग की भूमिका बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर भी राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकता है. Read Related News: खार्ग आइलैंड पर बढ़ा तनाव, जानें ईरान के तेल भंडार का सबसे बड़ा ठिकाना क्यों है खास?

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