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Rural Employment Law: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VB-G RAM-G विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे यह विधेयक कानून बन गया है। बताया जा रहा है कि यह नया कानून 20 साल पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह लेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत दरअसल, सरकार का कहना है कि यह नया कानून विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिसका अहम मकसद ग्रामीण इलाकों की स्थिति मजबूत करना और विकास का ढांचा तैयार करना है। वहीं,अब नए कानून के आधार पर ग्रामीण परिवारों को एक साल तक 125 दिनों का गारंटी वाला रोजगार मिलेगा, जो कि पहले मनरेगा में 100 दिन था। साथ ही, इससे ग्रामीण मजदूरों को, किसानों और गरीब परिवारों को ज्यादा मदद मिलेगी और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा क्यों है खास VB-G RAM-G कानून? VB-G RAM-G कानून ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार के द्वारा एक अहम कदम माना जा रहा है। इस कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिसका सीधा लाभ गांवों में रहने वाले मजदूरों, किसानों और गरीब परिवारों को मिलेगा, ताकि ग्रामीण लोगों को नियमित काम देकर उनकी आय बढ़ाना, आर्थिक सुरक्षा देना और आत्मनिर्भर बनाना है। VB-G RAM-G लागू होने से गांवों में रोजगार की गारंटी मजबूत होगी और पलायन की समस्या भी कम होगी। बिल हुआ दोनों सदनों से पास बताया जा रहा है कि संसद में इस बिल को लेकर काफी हंगामा हुआ था। जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटा रही है। जिसके बाद विपक्ष ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। लेकिन बिल दोनों सदनों से पास हो गया। वहीं, केंद्र सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि नया कानून ग्रामीणों के लिए ज्यादा लाभदायक है। साथ ही, यह अहम बदलाव ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने का बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, अब देखना यह है कि यह कानून जमीन पर कितना असर डालता है। ये भी पढ़ें: Railway Fare Hike: रेल का सफर हुआ महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ने वाले हैं टिकट के दाम, जानिए कितने

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