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SIR 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) सोमवार, 27 अक्टूबर, 2025 को देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) करने की तारीखों की घोषणा करेगा। बताया जा रहा ह कि इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस सोमवार की शाम 4:15 बजे आयोजित होगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी शामिल होंगे। SIR में होंगे ये काम खबरों के अनुसार, पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल होंगे। इनमें वे राज्य भी होंगे, जहां वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला हैं। बता दें कि मतदाता सूची की यह प्रक्रिया SIR हर कुछ सालों में की जाती है, ताकि वोटर लिस्ट की सही जानकारी बनी रहे। दरअसल, इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत मतदाताओं के नाम हटाना, डुप्लिकेट प्रविष्टियों को निकालना और पते में बदलाव जैसी कार्य किए जाते हैं। पहले चरण में इन राज्यों में होगा SIR पहले चरण में शामिल होने वाले राज्यों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे प्रदेशों के नाम शामिल है। इन राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग का मानना है कि मतदाता सूची की शुद्धता चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए अधिक जरूरी है। https://twitter.com/ECISVEEP/status/1982418083110342935 इस पहल का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटे नहीं और किसी भी मृतक या फर्जी प्रविष्टि को हटाया जा सके। इसी क्रम में ने मतदाता सूची में सुधार के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग भी अधिक बढ़ाया है। SIR प्रक्रिया के दौरान घर-घर सर्वेक्षण कराया जाएगा। BLO टीमें हर बूथ क्षेत्र में जाकर लोगों से उनके मतदाता पंजीकरण की स्थिति की पुष्टि करेंगी। दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा फोटो पहचान पत्रों को अपडेट करने का कार्य भी होगा। मतदाता के लिए हेल्पलाइन चुनाव आयोग ने मतदाता की सुविधाओं के लिए कुछ तकनीके भी शुरू की है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि वोटर हेल्पलाइन ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मदद से अपने नाम की पुष्टि या संशोधन करा सकते हैं। विधानसभा चुनावों पर इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता पंजीकरण और सूची की सटीकता चुनाव परिणामों पर काफी हद तक इसका असर देखने को मिल सकता है। आयोग की यह पहल पारदर्शी और त्रुटिहीन चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये भी पढ़ें: जेडीयू की बड़ी कार्रवाई, पूर्व मंत्री-विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

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