प्रशासन के मुताबिक, अदालत द्वारा निर्माण को अवैध घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
मायावती ने कहा कि सरकार को सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
उन्होंने सरकार और न्यायपालिका से ऐसे मामलों में नियम-कानून का पालन करने और दूसरे समाधान तलाशने की अपील की।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही।