Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस बार भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। गया में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक नया कानून लाने की बात कही, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को गिरफ्तारी के 30 दिन के भीतर जमानत लेनी होगी, वरना उनकी कुर्सी चली जाएगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी अब लड़ाई
पीएम मोदी के भाषण में लालू-राबड़ी शासनकाल को ‘जंगलराज’ बताकर निशाना साधा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले बिहार में शाम होते ही औरतों बच्चों का सड़कों पर निकलना मुश्किल था और शिक्षा-रोजगार का अभाव था। इसके उलट, नीतीश कुमार के सुशासन की तारीफ कर बीजेपी ने इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करने की कोशिश की।
पीएम मोदी ने कहा, “संविधान हर जनप्रतिनिधि से इमानदारी की उम्मीद करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई में कोई बख्शा नहीं जाएगा।”
RJD विधायकों का मंच पर आना हुआ बड़ा संकेत
इस दौरान मंच पर (RJD) के दो विधायकों, नवादा से विभा देवी और रजौली से प्रकाश वीर की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। विभा देवी, आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं, जो हाल ही में एक केस में बरी हुए है।
इन विधायकों का बीजेपी के मंच पर आना विपक्षी महागठबंधन, खासकर आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा था कि पीएम मोदी नीतीश कुमार की राजनीति का ‘पिंडदान’ करने आए हैं, लेकिन बीजेपी ने विधायकों को मंच पर लाकर जवाब दे दिया।
पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर किया हमला
बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने के लिए संसद में पेश किए गए तीन आपराधिक कानूनों का जिक्र किया, जो अब संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजे गए है।
इन कानूनों के तहत गंभीर अपराधों में गिरफ्तार नेताओं को 30 दिन में जमानत नहीं मिलने पर पद छोड़ना होगा। यह बिल शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है।
इसके अलावा, मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख भी दोहराया।
बिहार में मजबूत चुनावी
विपक्ष की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के जवाब में बीजेपी भ्रष्टाचार और जंगलराज के मुद्दे को भुनाने में जुटी है। नीतीश के सुशासन को आगे बढ़ाकर और लालू-राबड़ी शासन की आलोचना कर बीजेपी बिहार में मजबूत चुनावी जमीन तैयार कर रही है।
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आवारा कुत्तों पर बनेगी राष्ट्रीय नीति, डॉग लवर और NGO को अब देना होगा शुल्क