कर्मियों को मिलेगी राहत

दअरसल, कैबिनेट ने कुल 129 एजेंडों को मंजूरी दी, जिनमें से ज्यादातर राशि राज्य की योजनाओं और विकास कार्यों के लिए मंजूरी दी गई। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के मानदेय में 10% प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे इन कर्मियों को भी आर्थिक राहत मिलेगी।

योजना में बदलाव

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी ‘सात निश्चय’ योजना के तहत ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना’ में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब इस योजना में स्नातक (कला, विज्ञान और वाणिज्य) उत्तीर्ण युवाओं को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही, बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्गठन और वरीय प्रधान आप्त सचिव के नए पद का सृजन किया गया है।

चुनाव तैयारियों के लिए बड़ा बजट

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन विभाग के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में कंट्रोल कमांड सेंटर के निर्माण के लिए 9.15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के मानदेय, बीएलओ किट और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 122 करोड़ रुपये का प्रबंध वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा।

विकास और जलकल्याण पर जोर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि यह अहम फैसले बिहार के विकास और जलकल्याण के बहुत ही जरूरी हैं। वहीं, महंगाई भत्ते में कमचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक स्थिति में राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें: दिल्ली के हर एक स्टोर पर जल्द ही मिलेगी प्रीमियम ब्रांड की शराब, नई नीति का ड्राफ्ट होगा लागू