दिल्लीवासियों के लिए दिल्ली सरकार अगले महीने के भीतर ही एक नई शराब नीति (Liquor Policy) का ड्राफ्ट पेश करने की तैयारी में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार, सरकार की इस नीति के तहत कई तरह के बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं, जिनका मकसद विशेष तौर पर राजस्व बढ़ाना और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध करवाना है।
हर स्टोर पर मिलेगी प्रीमियम ब्रांड की शराब
नई नीति के तहत राजधानी की सभी रिटेल दुकानों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब उपलब्ध होगी। देखा जाए तो अभी तक केवल कुछ ही चुनिंदा स्टोर्स पर ही प्रीमियम ब्रांड की दारू मिलती है, जिसके चलते सरकार के राजस्व का नुकसान पहुंचता है और साथ ही, उपभोक्ताओं को सीमित शराब मिलती है। लेकिन यह नीति लागू होने के बाद से दिल्ली में शराब की कीमतें और उपलब्धता एनसीआर के अन्य शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद के बराबर लाई जा सकेगी।
न्यूनतम उम्र 25 साल
खबरों के अनुसार, दिल्ली में बीयर पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल करने पर चर्चा की गई थी। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी तक सहमति नहीं बनी। फिलहाल, दिल्ली में बीयर पीने की न्यूनतम उम्र 25 साल ही रहेगी। लेकिन NCR समेत अन्य कई शहरों में यह उम्र सीमा पहले से ही 21 साल है।
डिजिटल सिस्टम और क्वालिटी टेस्टिंग पर जोर
नई शराब नीति में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण को अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया गया है। इसके अलावा शराब की बिक्री प्रणाली को डिजिटल करने, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।
केजरीवाल पॉलिसी विवादों में घिरी
गौरतलब है कि 2021 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया था, लेकिन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के चलते इसे कुछ महीनों के बाद ही वापस ले लिया गया। इस मामले में दिल्ली के कई वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई और माना गया कि इसका सबसे असर विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।
