National News – राजनाथ की अध्यक्षता में सरकार ने मॉब लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है।
बता दे की गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में एक पैनल का भी गठन किया गया है। इस के साथ ही राजनाथ ने कहा कि पैनल 15 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करेगा। दरअसल ये सारे कदम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उठाए हैं। जो सरकार को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था की ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके।
जिसके बाद अब सरकार की आंखे खुली हैं। राजनाथ सिंह अध्यक्षता में बना पैनल इन घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देगा। साथ ही कोई कानून बनाने पर भी विचार किया जाएगा। इन सुझावों को मंत्रियों के समूहों को भेजा जाएगा, जो प्रधानमंत्री के सामने इन्हें रखेगा
घटनाओ को रोकने के लिए कदम उठना ज़रूरी
संसद में भी सरकार लिंचिंग पर अपनी स्थिति साफ कर चुकी है। इनसे निपटने के लिए कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं।
यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ ही वह नागरिकों की रक्षा करें। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने बताया की देश के कई हिस्सों से हाल ही में ऐसी घटनाएं आईं हैं। सरकार ने इनकी निंदा की है। इन घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे।
