राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने ‘राजस्थान एआई पॉलिसी 2025’ लागू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य नैतिक, जवाबदेह और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना है। इसी बीच, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई।
AI के जरिए कृत्रिम वर्षा और स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा
इस नीति के तहत राजस्थान में AI तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा (Artificial Rain) कराने के प्रयासों में भी किया जाएगा। इसके अलावा, स्टार्टअप्स, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई’ (COE-AI) की स्थापना की जाएगी, जिससे नवाचार को नई रफ्तार मिलेगी।
तीन स्तंभों पर आधारित होगी राजस्थान AI पॉलिसी 2025
राजस्थान AI नीति के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, नैतिक और जिम्मेदार AI को अपनाने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएंगे।
दूसरा, कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
तीसरा, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिससे टेक्नोलॉजी का समावेश सभी क्षेत्रों में हो सके।
1000 करोड़ की लागत से बनेंगे अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर्स
इसके अलावा, राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपये की लागत से चार ‘अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेरेटर्स’ स्थापित करेगी।
इसी तरह, एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे कृषि और तकनीक का मजबूत तालमेल स्थापित होगा।
डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 से विकसित होगा हाई-टेक इकोसिस्टम
वहीं, सरकार ने ‘राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025’ भी लागू कर दी है।
इसके जरिए राज्य में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा।
इसलिए, यह नीति डेटा सुरक्षा, दक्षता और विश्वसनीयता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगी।
लाखों युवाओं के लिए बनेंगे रोजगार के अवसर
सरकार का लक्ष्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें।
दूसरी तरफ, निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्यमियों के साथ एमओयू (MoU) के जरिए सहयोग बढ़ाया जाएगा।
इसी बीच, राज्य सरकार युवाओं के लिए IT क्षेत्र को एक मजबूत करियर विकल्प बनाने के लिए तेजी से प्रयास कर रही है।
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