प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पीएम विकसित भारत रोजगार (PM-VBRY) की घोषणा की।
यह योजना युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है।
जिसमें पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
साथ ही कंपनियों को नई नौकरियां पैदा करने पर प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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पीएम विकसित भारत रोजगार के प्रमुख बिंदु
- योजना का बजट ₹1 लाख करोड़ है और इसका उद्देश्य 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करना है।
- योजना के तहत नौकरी पाने वाले युवाओं को दो किश्तों में ₹15,000 दिए जाएंगे।
- पहली किश्त नौकरी शुरू करने के 6 महीने बाद और दूसरी किश्त 12 महीने नौकरी के साथ वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम पूरा करने के बाद मिलेगी।
- यह योजना केवल उन्हीं युवाओं के लिए है जो पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं।
EPFO (Employees Provident Fund Organization) में पंजीकृत हैं, और जिनका मासिक वेतन ₹1 लाख तक है। - नियोक्ताओं के लिए भी लाभ: EPFO में पंजीकृत कंपनियों को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भर्ती करने वाली कंपनियों को ये लाभ 4 साल तक दिया जाएगा, जबकि अन्य सेक्टर्स में 2 साल तक। - छोटे व्यवसायों (50 से कम कर्मचारी) को कम से कम दो नए कर्मचारी और बड़े व्यवसायों (50 या अधिक कर्मचारी) को कम से कम पांच नए कर्मचारी जोड़ने होंगे ताकि वे इस योजना के लाभार्थी बन सकें।
आवेदन प्रक्रिया और योग्यता
- युवा अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को सक्रिय कर EPFO में पंजीकरण कराएं और वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम पूरा करें।
- नियोक्ता EPFO में नए कर्मचारियों की भर्ती कर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के तहत लाभ केवल उन नौकरियों को मिलेगा जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनाई जाएं।
योजना का व्यापक प्रभाव
यह योजना युवाओं को पहली नौकरी पाने में मदद करेगी।
जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियां अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खास प्रोत्साहन देने से उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
पीएम विकसित भारत रोजगार युवाओं के लिए पहली प्राइवेट नौकरी पाने पर ₹15,000 का प्रोत्साहन।
और कंपनियों के लिए रोजगार सृजन पर प्रोत्साहन लेकर आई है।
यह योजना देश में रोजगार के अवसर बढ़ाकर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देगी।
इसलिए, युवाओं और नियोक्ताओं दोनों के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है।
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