Bihar Pension Update: बिहार के पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, 97.84 लाख लाभार्थियों को आज मिलेगी बड़ी राहत, सीएम सम्राट चौधरी जारी करेंगे ₹1,423 करोड़

Bihar Pension Update: बिहार के लाखों पेंशनधारियों के लिए शुक्रवार, 10 जुलाई, 2026 बड़ी राहत लेकर आया है। बिहार सरकार आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य के 97.84 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹1,423.94 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजेगी। इस राशि का हस्तांतरण मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना स्थित एक अणे मार्ग के ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित कार्यक्रम से करेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद देना है।

97.84 लाख लाभार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य के करीब 97.84 लाख लोगों को इस भुगतान का लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार, पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें किसी कार्यालय के चक्कर लगाने या बिचौलियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीबीटी व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज बनाई गई है।

हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी पेंशन

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब हर महीने की 10 तारीख को पात्र लाभार्थियों के खातों में ₹1,100 की पेंशन राशि भेजी जाएगी। सरकार का मानना है कि निश्चित तारीख पर भुगतान होने से लाभार्थियों को आर्थिक योजना बनाने में आसानी होगी और उन्हें समय पर सहायता मिल सकेगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत भरी मानी जा रही है, जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पेंशन पर निर्भर हैं।

किन लोगों को मिलेगा लाभ?

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मुख्य रूप से तीन वर्गों को दिया जाता है:-

वरिष्ठ नागरिक
दिव्यांगजन
विधवा महिलाएं

सरकार का कहना है कि इन वर्गों को नियमित आर्थिक सहायता देकर सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

पटना में होगा विशेष कार्यक्रम

इस अवसर पर पटना स्थित एक अणे मार्ग के ‘संकल्प’ सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता करेंगी। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया मंच एक्स (X) पर भी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख को ₹1,100 की राशि डीबीटी के माध्यम से देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 97.84 लाख लाभार्थियों को ₹1,423.94 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

DBT व्यवस्था से क्या होगा फायदा?

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकारी सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचती है। इससे भुगतान में पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। इसके अलावा लाभार्थियों को समय पर पैसा मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। सरकार पिछले कुछ वर्षों से अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं में डीबीटी प्रणाली को बढ़ावा दे रही है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विशेष रूप से ऐसे वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं, जिनके पास आय का स्थायी स्रोत नहीं है, उनके लिए यह पेंशन महत्वपूर्ण सहारा बनती है। सरकार का कहना है कि नियमित पेंशन से लाभार्थियों को दवा, भोजन और अन्य आवश्यक खर्चों में मदद मिलती है।

लाभार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?

हर महीने तय तारीख पर पेंशन मिलने से लाभार्थियों को अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। कई बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिक अपनी दैनिक जरूरतों के लिए इसी राशि पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में समय पर भुगतान से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता मिलेगी।

सरकार की प्राथमिकता में सामाजिक सुरक्षा

बिहार सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समय पर भुगतान, डिजिटल प्रणाली और लाभार्थियों तक सीधे राशि पहुंचाने जैसी व्यवस्थाओं के जरिए योजनाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि भविष्य में भी इस व्यवस्था को नियमित रूप से जारी रखा जाएगा।

क्या करें लाभार्थी?

सरकार ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें और आधार व बैंक खाते की जानकारी सही रखें। यदि निर्धारित समय के बाद भी राशि खाते में नहीं पहुंचती है, तो संबंधित बैंक शाखा या समाज कल्याण विभाग के स्थानीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।