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Bihar Politics: बिहार की राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा और सियासत का मुद्दा गरमा गया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा अपनी सरकारी सुरक्षा वापस करने के फैसले ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब बिहार सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कटौती किए जाने की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद राबड़ी देवी ने अपने सरकारी आवास पर तैनात बचे हुए सुरक्षाकर्मियों को भी वापस भेज दिया। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सुरक्षा कटौती पर भड़का राजद राजद नेताओं का आरोप है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में की गई कटौती राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। पार्टी का कहना है कि यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक मंशा से लिया गया कदम है। राजद नेताओं के अनुसार दोनों नेताओं की सार्वजनिक और राजनीतिक भूमिका को देखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कटौती उचित नहीं है। रोहिणी आचार्या ने साधा सरकार पर निशाना लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने इस मुद्दे पर बिहार सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सुरक्षा कम किए जाने के बाद प्रतीकात्मक सुरक्षा बनाए रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। रोहिणी ने आरोप लगाया कि यह फैसला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि परिवार को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। "जनता ही हमारा सुरक्षा कवच" रोहिणी आचार्या ने अपने बयान में कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बिहार की जनता है। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं और किसी भी परिस्थिति में उनका समर्थन करेंगे। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। 10 सर्कुलर रोड पर बदली तस्वीर शनिवार सुबह पटना स्थित राबड़ी देवी के आधिकारिक आवास 10 सर्कुलर रोड की तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा। आमतौर पर यहां सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी रहती थी, लेकिन इस बार मुख्य द्वार पर कोई सुरक्षाकर्मी दिखाई नहीं दिया। इसी के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी पूरी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दिया। राजद ने इसे बताया राजनीतिक फैसला राजद नेताओं का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर सरकार ने पारदर्शिता नहीं दिखाई। पार्टी का आरोप है कि सुरक्षा कटौती का निर्णय राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस मामले पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मृत्युंजय तिवारी का हमला राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव केवल बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लालू यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं राबड़ी देवी भी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में विपक्ष की प्रमुख आवाजों में शामिल हैं। उन्होंने सुरक्षा में कटौती को "सस्ती राजनीति" करार दिया। बिहार की राजनीति में क्यों अहम है यह मामला? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील होता है। विशेष रूप से जब मामला बड़े नेताओं से जुड़ा हो, तब ऐसे फैसलों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर उठे सवालों का असर राजनीतिक माहौल पर पड़ना तय माना जा रहा है। क्या है राजनीतिक संदेश? विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी सुरक्षा वापस करना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। इसके जरिए राजद यह दिखाने की कोशिश कर सकता है कि वह सरकार के फैसलों का विरोध कर रहा है और इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाना चाहता है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक नाटक या सहानुभूति हासिल करने की कोशिश भी बता सकता है। चुनावी माहौल में बढ़ सकती है बहस बिहार में राजनीतिक गतिविधियां पहले से ही तेज हैं। आने वाले चुनावों को देखते हुए हर बड़ा मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन रहा है। ऐसे में लालू-राबड़ी की सुरक्षा का मामला भी आने वाले दिनों में राजनीतिक विमर्श का बड़ा हिस्सा बन सकता है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने-अपने तरीके से जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे। आगे क्या होगा? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करेगी या नहीं। साथ ही यह भी देखना होगा कि लालू यादव और राबड़ी देवी भविष्य में सुरक्षा को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। एक बात साफ है कि सुरक्षा से शुरू हुई यह बहस अब पूरी तरह राजनीतिक मुद्दे का रूप ले चुकी है और इसका असर बिहार की राजनीति में लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। Read Related News: जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का विरोध प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उठी मांग

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