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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलावटी और नकली उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बता दें एनालॉग डेयरी उत्पादों (Analog Dairy Products) के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं इस फैसले के बाद प्रदेश में ऐसे डेयरी उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी, जिनमें दूध या दूध से बने उत्पादों की जगह दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल कर उन्हें डेयरी प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार, योगी सरकार के आदेश में एनालॉग पनीर, एनालॉग क्रीम, एनालॉग घी, एनालॉग छेना और एनालॉग खोया समेत सभी तरह के एनालॉग डेयरी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में यहां पढ़ें खबर को लकर पूरी जानकारी क्या होते हैं एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स? आपकी जानकारी के लिए बता दें एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स (Analog Dairy Products Ban) ऐसे उत्पाद होते हैं, जिन्हें देखने और इस्तेमाल करने में असली डेयरी उत्पाद जैसा बनाया जाता है, लेकिन उनमें दूध या दूध से मिलने वाले घटकों की जगह अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कई मामलों में वनस्पति फैट, रिफाइंड तेल, सोया आधारित सामग्री या दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे उत्पादों की कीमत कई बार असली डेयरी उत्पादों से कम होती है। इसी वजह से बाजार में इनकी मांग भी देखने को मिलती है। हालांकि, अगर इनका गलत तरीके से उत्पादन या लेबलिंग की जाए और उपभोक्ताओं को वास्तविक सामग्री की जानकारी न दी जाए, तो यह खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। जांच में सामने आई थी मिलावट उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की गई थी। इस दौरान कई स्थानों पर सैंपल लिए गए और डेयरी उत्पादों की जांच की गई। जिसमें जांच के दौरान कुछ नमूनों में दूध और दूध से जुड़े उत्पादों में मिलावट पाए जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मामलों में दूध और पनीर जैसे उत्पादों में दूध की जगह रिफाइंड तेल, अलग-अलग प्रकार की फैट और सोयाबीन या उससे जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे तैयार उत्पाद देखने में असली डेयरी आइटम जैसा लग सकता है, लेकिन उसकी पोषण गुणवत्ता और वास्तविक संरचना अलग हो सकती है। मिलावट में खतरनाक चीजों के इस्तेमाल का आरोप दरअसल जांच के दौरान कुछ नमूनों में ऐसे पदार्थों के इस्तेमाल की जानकारी भी सामने आई, जो खाद्य उत्पादों में इस्तेमाल के लिए बेहद चिंताजनक हैं। रिपोर्ट में टेल्कम पाउडर, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, लिक्विड ग्लूकोज, सेफोलाइट, रानीपॉल, टीनोपॉल और हाइड्रोजन परॉक्साइड जैसे पदार्थों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ रसायनों का खाद्य पदार्थों में गलत तरीके से इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। सरकार की ओर से ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने पर जोर दिया गया है। https://twitter.com/fssaiindia/status/2088314941069754582 खाद्य सुरक्षा कानून में क्या है प्रावधान? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए नियम निर्धारित हैं। दूध और दूध से बने उत्पादों के मामले में भी उनकी गुणवत्ता, संरचना और सुरक्षा को लेकर मानक तय किए गए हैं। सरकार का आदेश इसी कानूनी व्यवस्था के तहत एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य बाजार में ऐसे उत्पादों की उपलब्धता रोकना है, जिन्हें दूध या डेयरी उत्पाद के नाम पर बेचा जा रहा हो, लेकिन उनकी वास्तविक संरचना अलग हो। उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा? बता दें इस फैसले का सबसे बड़ा असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। बाजार में पनीर, खोया, घी और क्रीम जैसे उत्पादों की मांग लगातार बनी रहती है। खासकर त्योहारों के दौरान इनकी खपत काफी बढ़ जाती है। ऐसे में नकली या घटिया डेयरी उत्पादों की बिक्री को रोकना खाद्य सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सरकार के आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी और कार्रवाई बढ़ सकती है। अधिकारियों की ओर से बाजारों में सैंपलिंग और जांच के जरिए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। त्योहारों से पहले बढ़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान दूध, पनीर, खोया, घी और मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में मिलावटखोरी की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में एनालॉग डेयरी उत्पादों पर प्रतिबंध का फैसला उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। अब खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने इस आदेश को प्रभावी तरीके से लागू करने और बाजार में प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर निगरानी रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये भी पढ़ें: Independence Day 2026: पीएम मोदी का MSME सेक्टर पर विशेष फोकस, भारत को मिलेगी नई ताकत, ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगी पहुंच

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