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Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन ने मंगलवार 28 अक्तूबर 2025 को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र का नाम ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ रखा गया है, जिसके कवर पर तेजस्वी यादव की तस्वीर सबसे पहले छपी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में जारी किए गए घोषणापत्र को गठबंधन ने “समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का ऐतिहासिक संकल्प” बताया है। इस घोषणापत्र को लेकर महागठबंधन का कहना है कि यह एक चुनावी वादा नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाला रोडमैप भी है। इसमें बिहार में रोजगार सृजन, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, किसानों की आमदनी में वृद्धि और शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता दी गई है। घोषणापत्र में जारी किए गए वादे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हर परिवार से एक नौकरी: सत्ता में आते हैं, तो सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून लाया जाएगा। 20 महीनों के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। महिलाओं के लिए 'माई-बहिन मान योजना: हर महीने महिलाओं को ₹2,500 की सहायता, जो हर साल ₹30,000 तक की आर्थिक मदद होगी। साथ ही ‘BETI’ योजना (बेटियों के लिए) और ‘MAI’ योजना (माताओं के लिए) शुरू होगी। संविदा कर्मियों को स्थायित्व: राज्य के सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और ₹30,000 मासिक वेतन मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना की वापसी: बिहार में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा से लागू किया जाएगा। मुफ्त बिजली और पेंशन: बिहार के हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगों को ₹1,500 से ₹3,000 तक मासिक पेंशन। शिक्षा और युवाओं पर फोकस: हर अनुमंडल में महिला कॉलेज खोले जाएंगे और 136 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज शुरू होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म शुल्क समाप्त करने और छात्रों को परीक्षा केंद्र तक फ्री यात्रा सुविधा। किसानों को MSP की गारंटी: सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की गारंटी और बंद पड़ी मंडियों को दोबारा शुरू होगी। स्वास्थ्य सेवाएं: हर नागरिक को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं मिलेगी। मनरेगा और आरक्षण विस्तार: मनरेगा मजदूरी ₹255 से बढ़ाकर ₹300 प्रतिदिन की जाएगी और काम के दिन 100 से बढ़ाकर 200 होंगे। साथ ही OBC, SC/ST वर्गों के आरक्षण को बढ़ाकर संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। Zero Tolerance नीति: भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। अल्पसंख्यकों और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा: वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और पारदर्शी प्रबंधन का वादा किया गया है। बौद्ध गया के बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा। ये भी पढ़ें:चुनाव आयुक्त का बड़ा ऐलान: 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा SIR अभियान, मतदाता सूची होगी और पारदर्शी

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