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Maharashtra Farmer Loan Waiver Scheme: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने के लिए ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ की घोषणा की है।अब इस योजना के तहत राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं, समय पर अपने कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन अनुदान भी दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि यह कदम उन किसानों की आर्थिक मुश्किलों को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जो प्राकृतिक आपदाओं, फसल नुकसान और बढ़ती लागत के कारण कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कर्जमाफी योजना का मकसद मुख्यमंत्री फडणवीस का कहना है कि इस योजना का खास उद्देश्य किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना और उन्हें खेती में दोबारा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र को ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए कई नई योजनाएं लागू कर रही है। जिसमें सरकार ने यह भी कहा है कि जो किसान नियमित रूप से अपने कर्ज का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे किसानों को 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन अनुदान मिलेगा, ताकि ईमानदारी से कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी लाभ मिल सके। महाराष्ट्र बजट 2026 किसानों के लिए नई योजनाएं बता दें कि राज्य सरकार ने अपने बजट 2026 में किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। फार्मर आईडी योजना – किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे देने के लिए 'फार्मर आईडी' बनाने की योजना शुरू की जाएगी। कृषि और मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा – किसानों और मत्स्य व्यवसायियों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। खेतों में आधुनिक तकनीक – खेती में नई तकनीक, डिजिटल डेटा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) पर जोर दिया जाएगा। आय बढ़ाने के उपाय – किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। दरअसल,इन योजनाओं से राज्य में कृषि क्षेत्र मजबूत होगा और किसानों को बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सरकार ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ी योजना की घोषणा की है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले से मौजूद 30,000 किलोमीटर सड़कों के नेटवर्क के अलावा अब 23,000 किलोमीटर नई सड़क और पुल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से किसानों को उनके उत्पाद को बाजार तक ले जाने में आसानी होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2047 तक पर्यटकों की संख्या 16 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की योजना है। नए पर्यटन स्थलों का विकास और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। https://twitter.com/ANI/status/2029856628884095427 महिलाओं के लिए योजनाएं महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। महिला उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। उद्योग और रोजगार महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में उद्योग निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा की है। राज्य को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योगों के लिए निवेश को सरल और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जाएगा। नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे युवाओं को लाभ मिलेगा। अन्य प्रमुख घोषणाएं सरकार ने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नाम पर ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ शुरू करने की भी घोषणा की है। ग्रामीण विकास और जल संसाधन के लिए विशेष बजट प्रावधान किए जाएंगे। मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम लागू होंगे। डिजिटल प्रशासन और सरकारी सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। जिसमें सरकार का कहना है कि नई कर्जमाफी योजना और बजट में किए गए उपायों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के लिए लाभ और उम्मीदें आर्थिक दबाव कम होगा और किसान खेती में निवेश कर पाएंगे। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। आधुनिक खेती तकनीक और डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से उत्पादन बढ़ेगा। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से बाजार तक पहुंच आसान होगी। सरकार की नई योजनाओं से किसानों की आय में सुधार होगा। ये भी पढ़ें: सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका! 1 अप्रैल तक करें ऑनलाइन आवेदन

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