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Parliament Special Session: देश की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. 16 अप्रैल 2026 से संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है, जिसमें कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है. इस विशेष सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर होने वाली है, वह है महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक. इन प्रस्तावित बदलावों के जरिए देश की राजनीति और चुनावी समीकरण दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. क्यों खास है यह विशेष सत्र? संसद का यह विशेष सत्र सिर्फ एक नियमित बैठक नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है. सरकार की ओर से ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है, जिसके तहत महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने का लक्ष्य है. इस सत्र में संविधान संशोधन समेत कई अहम विधेयकों पर चर्चा और संभवतः पारित किए जाने की उम्मीद है. महिला आरक्षण बिल क्या है? महिला आरक्षण बिल का उद्देश्य संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है. प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की कुल सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी. यह आरक्षण स्थायी नहीं होगा, बल्कि रोटेशन सिस्टम के तहत लागू किया जाएगा, जिससे हर चुनाव में अलग-अलग सीटों पर महिलाओं को मौका मिल सके. सीटों का गणित कैसे बदलेगा? सबसे बड़ा बदलाव लोकसभा सीटों की संख्या में प्रस्तावित वृद्धि है. फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत इसे बढ़ाकर अधिकतम 850 तक किया जा सकता है. इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की जा सकती हैं. हालांकि, अंतिम संख्या परिसीमन आयोग तय करेगा. परिसीमन क्या है और क्यों जरूरी है? परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण. देश में आखिरी बार बड़े स्तर पर परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था. अब बढ़ती जनसंख्या और बदलते सामाजिक ढांचे को देखते हुए नई जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्गठन जरूरी माना जा रहा है. कैसे काम करेगा परिसीमन आयोग? नए कानून के तहत एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश कर सकते हैं. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि और राज्यों के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे. आयोग का फैसला अंतिम होगा और उस पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी. जनगणना के आंकड़ों की भूमिका परिसीमन के लिए आधार ताजा जनगणना के आंकड़े होंगे. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा या 2026 की नई जनगणना को. यह फैसला आगे की प्रक्रिया को काफी प्रभावित करेगा. केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा आरक्षण सरकार का प्रस्ताव है कि महिला आरक्षण सिर्फ लोकसभा और राज्यों तक सीमित न रहे, बल्कि दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी लागू किया जाए. इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और बढ़ सकती है. 15 साल तक लागू रहेगा आरक्षण प्रस्तावित कानून के तहत महिला आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा. इसके बाद संसद चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकती है. इस अवधि में महिलाओं को राजनीति में मजबूत स्थान बनाने का अवसर मिलेगा. Parliament का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से होगा शुरू राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है. जहां कुछ दल इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ दल सीटों के पुनर्वितरण को लेकर सवाल उठा रहे हैं. संसद में इस पर तीखी बहस होने की संभावना है. चुनावी राजनीति पर असर अगर यह बिल पास हो जाता है, तो आने वाले चुनावों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. नए सीट वितरण और महिला आरक्षण के कारण कई नेताओं की राजनीतिक स्थिति बदल सकती है. इससे नए चेहरों को भी मौका मिलेगा. महिलाओं के लिए ऐतिहासिक अवसर यह प्रस्ताव महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है. अब तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है, लेकिन इस कदम से स्थिति बदल सकती है.इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज मजबूत होगी. क्या चुनौतियां भी हैं? हालांकि यह पहल सकारात्मक है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं. सीटों का पुनर्वितरण, राजनीतिक संतुलन और राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद हो सकता है. इसके अलावा, रोटेशन सिस्टम को लेकर भी कई सवाल उठ सकते हैं. संसद का यह विशेष सत्र भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है. अगर प्रस्तावित बिल पास होते हैं, तो यह न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा, बल्कि देश की चुनावी राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है. अब सबकी नजरें इस सत्र पर टिकी हैं कि आखिर संसद में क्या फैसला होता है और यह देश के भविष्य को किस दिशा में ले जाता है. Read Related News: ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी खबर!होर्मुज पार कर भारत पहुंचा LPG से भरा ‘जग विक्रम’, 20 हजार टन गैस से मिली राहत

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Parliament Special Session: संसद का स्पेशल सत्र आज से शुर, महिला आरक्षण समेत अहम बिलों पर फैसला संभव

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