8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने आयोग की संरचना, कार्यकाल और शर्तों को भी मंजूरी दी। अब आयोग 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, जिस आधार पर नया वेतन तैयार होगा।
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बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है।
आयोग की संरचना और कार्यकाल
- 8वां वेतन आयोग में अस्थायी निकाय होगा।
- जिसमें इसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
- आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपनी होंगी।
- इन सिफारिशों को लागू करने के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
Smt. Justice Ranjana Prakash Desai, former Supreme Court Judge, appointed as Chairperson of the 8th Central Pay Commission. First woman ever to head a Central Pay Commission#Ranjanaprakashdesai #8thpaycommission pic.twitter.com/eYvwHMlspe
— 8th pay commission (@8thpaycommision) October 28, 2025
किन पहलुओं पर काम करेगा आयोग
वैसे तो वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा करना होता है, लेकिन इस बार आयोग कुछ अन्य पहलुओं पर भी काम करेगा।
- देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Prudence)
- कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने से विकास और सामाजिक योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता प्रभावित न हो।
- पेंशन पर होने वाले सरकारी खर्च की समीक्षा की जाएगी ताकि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता बनी रहे।
- आयोग यह भी काम होगा कि केंद्र की सिफारिशों को अपनाने पर राज्यों की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
- निजी क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और कार्य परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
वेतन में होगी बढ़ोतरी
ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद आय और पेंशन में करीब 30 से 34 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसका लाभ करीब 1.1 करोड़ लोगों को मिलेगा।
बता दें कि वर्तमान में देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) देती है। फिलहाल के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत तक है।
कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?
आमतौर पर हर 10 साल के अंतराल पर नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। ऐसे में 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसी तरह से अगले साल यानी जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।
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