मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई ‘समाधान ऑनलाइन’ कार्यक्रम एक बार फिर ग्रामीण जनता के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश पशुपालकों और किसानों की शिकायतों को न सिर्फ गंभीरता से सुना, बल्कि उनका तुरंत समाधान के भी आदेश दिए, जिसमें उन्होंने दुग्ध उत्पादकों के लाभ से लेकर सहकारी समितियों के गठन तक कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

सरकार के इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है और साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती बनाना है।

पशुपालकों को 8 करोड़ की वित्तीय सहायता

सरकार ने दुग्ध व्यवसाय को मजबूती देने के लिए जबलपुर दुग्ध संघ को 6 करोड़ रुपये और ग्वालियर दुग्ध संघ को 2 करोड़ रुपये की राशि दी है।

दूध पर 2 से 6 रुपये तक बोनस

दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार दूध पर 2 रुपये से लेकर 6 रुपये प्रति लीटर तक बोनस देने की योजना पर भी काम कर रही है। इस योजना में अधिक से अधिक पशुपालकों को जोड़ने के लिए नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा।

934 नई समितियां बनी

प्रदेश में पशुपालकों को सही लाभ पहुंचाने के लिए 934 नई दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं, जिनसे प्रदेश के लगभग 25,000 दुग्ध उत्पादक सीधे तौर पर लाभ उठा रहे हैं।

गायों के संरक्षण और दुग्ध संवर्धन में सुधार

प्रदेश में गायों के संक्षण और दुग्ध संवर्धन पर भी अधिक जोर देने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए है। इसके लिए राज्य सरकार सरकार मिशन मोड पर तेजी के साथ काम कर रही है।

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