बता दें कि पहले कार चालकों के लिए शुरू किया गया फास्टैग एनुअल पास लोगों के लिए काफी सुविधाजनक रहा। इसी के अब ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है।

बस ऑपरेटरों के लिए नई टोल पॉलिसी

अब सरकार बस ऑपरेटरों के लिए भी नई टोल पॉलिसी को जल्द ही शुरू करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने लगभग सभी तैयारी कर ली है। भारत में यह सुविधा लागू होने के बाद न केवल बस ऑपरेटरों को फायदा होगा बल्कि यात्रियों के किराए भी कम होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (BOCI) के भारत प्रवास पुरस्कार समारोह में की।

हाइवे पर बनेंगे ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक कॉरिडोर

भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया है। इस संदर्भ में गडकरी ने कहा कि देश के 10 प्रमुख नेशनल हाइवे पर ‘ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक कॉरिडोर’ बनकर तैयार होंगे। नेशनल हाइवे रूट्स पर हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक दौड़ेंगे, जिससे प्रदूषण काफी हद तक कम होगा। इसी के चलते कई स्थानों पर इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन भी बनाएंगे।

ये चुने गए 10 हाइवे

गडकरी ने जिन हाईवे को चुना है, उनमें शामिल हैं –

• ग्रेटर नोएडा – दिल्ली – आगरा
• भुवनेश्वर – पुरी – कोणार्क
• अहमदाबाद – वडोदरा – सूरत
• साहिबाबाद – फरीदाबाद – दिल्ली
• जमशेदपुर – कलिंगनगर
• तिरुवनंतपुरम – कोच्चि
• जामनगर – अहमदाबाद

यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधाएं

गडकरी ने यह भी बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) देशभर में 750 जगहों पर विश्राम स्थल भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा, इन जगहों पर यात्रियों को होटल, रेस्टोरेंट और अन्य जरूरी सुविधाएं मिलेंगी।

इन कार्यों में ट्रक निर्माण कंपनियों की तैयारी

देश की कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां इसमें अपना योगदान दे रही है। जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और वॉल्वो पहले ही हाइड्रोजन ट्रक बनाने पर काम शुरू कर चुकी हैं। इससे आने वाले समय में भारत हाइड्रोजन ईंधन तकनीक में तेजी से आगे बढ़ेगा और आयातित पेट्रोल-डीजल की निर्भरता भी कम होगी।

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