दिल्ली में जहरीली हवा के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और कई कड़े कदम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए हैं।

प्राइवेट दफ्तरों के लिए नई एडवाइजरी जारी

कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के आधार पर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट ऑफिसेज के लिए आज से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब सभी प्राइवेट संस्थानों को 50% कर्मचारियों के साथ ऑन-साइट काम करने की अनुमति होगी। वही, बाकी 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी।

सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम से कम हो और प्रदूषण के स्तर को भी नियंत्रित किया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार का कड़ा फैसला

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सिर्फ दिल्ली ही नहीं इसके आस-पास सटे राज्य सरकारों ने भी सावधानी बर्तना शुरू कर दी है। ऐसे में  यूपी सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए नोएडा और गाजियाबाद में डीज़ल ऑटोरिक्शा के संचालन पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे प्रदेश में डीज़ल से चलने वाले ऑटो वायु प्रदूषण कम हो सके।

ग्रैप-3 के नियम और सख्त किए गए

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने यह CAQM ने ग्रैप (Graded Response Action Plan) में भी अहम बदलाव किए हैं। पहले ग्रैप में चार चरण होते थे, लेकिन अब चौथा चरण हटा दिया गया है। मतलब है कि पहले जो सख्त नियम ग्रैप-4 में लागू होते थे, अब वे सीधे ग्रैप-3 में ही लागू होंगे।

ग्रैप-3 लागू होने पर निम्न कदम तुरंत प्रभाव से उठाए जाते हैं…

• राज्यों में निर्माण कार्यों पर कड़ी रोक
• डीज़ल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
• ट्रकों का प्रवेश सीमित होगी
• जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद करने की सिफारिश
• सड़कों पर फॉगिंग और पानी का छिड़काव

लोगों के लिए जरूरी सलाह

दिल्ली सरकार ने जनता के लिए भी सलाह जारी की है। नागरिक कम से कम बाहर निकलने, मास्क पहनने और बच्चों व बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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