IndiGo Crisis: इंडिगो एयरलाइन में कई दिनों से चल रहे संकट ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने फ्लाइट ऑपरेशंस की निगरानी के चलते आज 4 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि जिन 4 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड किया गया है, वह पायलटों की ट्रेनिंग, सेफ्टी और ऑपरेशनल नियमों के पालन की जिम्मेदारी संभालने का काम करते थे। ऐसे में अब DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से पूछताछ से पहले ही कार्रवाई करने शुरू कर दिया है।
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कौन-कौन हुए सस्पेंड?
DGCA ने इंडिगो के चार अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है, जिनके नाम- सीमा झामनानी, कैप्टन ऋषि राज चटर्जी, कैप्टन एक पोखरियाल और कैप्टन प्रियम कौशिक है। दरअसल, इन इंस्पेक्टरों पर आरोप लगा है कि इन्होंने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) के नए नियमों का सही से पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से इंडिगो की फ्लाइट संचालन व्यवस्था चरमराई और हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
रद्द हो रहीं हजारों उड़ानें
वैसे तो आज के समय में इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन मानी जाती है, लेकिन 2 दिसंबर से इसके बुरे दिन शुरू हो गए और हालात इतनी बिगड़ना शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइन में नए FDTL नियम को एक नवंबर से लागू किया गया था, जिससे पायलटों के साप्ताहिक आराम की अवधि को बढ़ाया गया था।
खबरों के अनुसार, एयरलाइन ने अपने पायलटों को ज्यादा रेस्ट तो दे दिया, लेकिन उनकी स्थान पर उन्होंने पर्याप्त संख्या में रिलीवर पायलट तैयार नहीं किए। इसका नतीजा यह हुआ कि पीक ट्रैवल सीजन में एयरलाइन क्रू की भारी कमी से जूझने लगी।
मिसमैनेजमेंट ने बढ़ाई दिक्कतें
DGCA की जांच से पता चला है कि फ्लाइट रोस्टर और क्रू मैनेजमेंट में गंभीर खामियां मौजूद थी। परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी मामले में सक्रिय हो गया और उसने एयरलाइन को समय पर रिफंड देने और यात्रियों का सामान खोजकर उनके घर पहुंचाने का निर्देश जारी कर दिया है।
उड़ानों में भारी कटौती
इंडिगो संकट को देखते हुए DGCA ने विंटर सीजन के लिए उड़ानों में 10% की कटौती करने का फैसला लिया है। साथ ही एयरलाइन के CEO को शोकॉज नोटिस भेजा है कि वह जल्द ही इस परेशानी का जवाब दें। मंत्रालय ने बाकी सभी एयरलाइंस को भी निर्देश दिया है कि वे इस संकट के वक्त यात्रियों की मदद करें। इस संकट के समय में भारतीय रेलवे ने भी सहयोग दिखाते हुए लगभग 90 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया।
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