बता दें कि योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं।

आदेश जारी

विशेष सचिव द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि, यह निर्देश UIDAI आधार बनाने वाली संस्था के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र के आधार पर जारी किया गया है। जिसमे UIDAI ने 31 अक्टूबर 2020 को अपने पत्र में स्पष्ट कहा था कि आधार कार्ड जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं है।

क्यों लिया फैसला

दरअसल, सरकार का कहना है कि जन्मतिथि को लेकर धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि, ऐसे कई मामलों में लोगों ने गलत उम्र बताकर या फिर नौकरी या चुनाव में फायदा उठाया है।

अहम फैसले का किया समर्थन

वहीं, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस अहम फैसले का समर्थन किया है। जिसमे उनका कहना है कि, अब गलत दस्तावेजों से उम्र बदलकर फायदे उठाने की प्रक्रिया खत्म होगी।

पीडीए के खिलाफ साजिश

बता दें कि इस अहम फैसले को लेकर सासंद लालजी वर्मा ने इसे (पीडीए) समाज के खिलाफ साजिश बताया है। जिसमे उनका यह भी कहना है कि, कई गरीब और वंचित परिवारों के पास आधार ही उनकी पहचान का दस्तावेज है। ऐसे में इसे जन्मतिथि के प्रमाण से हटाने से उनकी कई सरकारी योजनाओं में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही लोगो केआधार को पहचान दस्तावेज से जोड़ने से लोगों के नाम मतदाता सूची से कटने का खतरा भी बढ़ सकता है।

अब क्या होगा

• दरअसल, सरकारी विभाग में जन्मतिथि प्राफ करने के लिए अब जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल रिकॉर्ड या फिर अन्य सरकारी दस्तावेजों में ही मान्य होंगे।
• अब आधार केवल (आईडी प्रूफ) के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा, न कि जन्मतिथि के प्रमाण के लिए।
• वहीं, यह फैसला सीधे उन लोगों के लिए है। जिन्हें सरकारी योजनाओं, नौकरी, एडमिशन, पेंशन या उम्र आधारित सेवाओं या दस्तावेज़ अपडेट कराने के दौरान जन्मतिथि का प्रमाण देना होता है।
• सरकार का दावा है कि यह कदम व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी बनाएगा। जबकि विपक्ष इसे गरीबों और वंचित समुदाय के लिए समस्या बताकर विरोध कर रहा है।

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