सुप्रीम कोर्ट ने Bihar voter list संशोधन पर उठाए सवाल

मुख्य मुद्दे:

समय पर आपत्ति: चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले संशोधन का विरोध
मताधिकार पर खतरा: हटाए गए मतदाताओं को न्यायिक सुधार का अवसर नहीं मिलेगा
पहचान पत्र विवाद: सरकारी आईडी (आधार) को अस्वीकार करने का निर्णय विवादित

कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां:

• “एक बार अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती”
• “संशोधन से वंचित होने वाले मतदाताओं के पास चुनाव से पहले कानूनी उपाय नहीं बचेंगे”
• “यह मुद्दा लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है” याचिकाकर्ताओं के तर्क:
  वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने रखे प्रमुख बिंदु:
  🔹 2003 के बाद पहली बार हो रहा है ऐसा संशोधन (जनसंख्या 4 करोड़ → 7.9 करोड़)
  🔹 केवल 11 विशिष्ट दस्तावेजों को ही मान्यता
  🔹 विडंबना: चुनाव आयोग अपने ही जारी किए वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रहा
  🔹 न्यायपालिका सदस्यों सहित कुछ वर्गों को विशेष छूट आगे की कार्रवाई:
  ▪️ चुनाव आयोग को कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए
  ▪️ अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार
  ▪️ राजनीतिक दलों ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं