केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में पांच अहम फैसले लिए,
जिनमें उज्ज्वला योजना, सस्ते LPG सिलेंडर, तकनीकी शिक्षा,
पूर्वोत्तर विकास और राष्ट्रीय हाईवे परियोजना शामिल हैं।
इन निर्णयों से देशभर के उपभोक्ताओं, छात्रों और राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा।
उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ का अतिरिक्त बजट
- सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है।
- इस कदम से देशभर में गरीब परिवारों को सस्ती दर पर रसोई गैस उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सस्ते LPG सिलेंडर और तेल कंपनियों को राहत
- कैबिनेट ने किफायती LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया।
- इसमें इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों को बीते
15 महीनों में हुए नुकसान की भरपाई भी शामिल है। - अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की ऊंची कीमतों के बावजूद घरेलू
उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं डाला गया। - यह मुआवजा 12 किस्तों में दिया जाएगा।
4,200 करोड़ से तकनीकी शिक्षा में सुधार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 275 तकनीकी संस्थानों (175 इंजीनियरिंग और 100 पॉलिटेक्निक) में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इन रिसर्च इम्प्रूवमेंट (MERITE) योजना लागू होगी।
यह 2025-26 से 2029-30 तक चलेगी, जिसकी कुल लागत 4,200 करोड़ रुपये होगी।
इसमें 2,100 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण के रूप में मिलेंगे।
असम-त्रिपुरा के लिए विशेष विकास निधि
- असम और त्रिपुरा के विकास कार्यों के लिए 4,250 करोड़ रुपये की विशेष विकास निधि को मंजूरी मिली है।
- यह राशि बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं में खर्च होगी।
मरक्कनम-पुडुचेरी हाइवे के लिए 2,157 करोड़
कैबिनेट ने मरक्कनम-पुडुचेरी मार्ग को चार लेन बनाने के लिए 2,157 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी।
इससे क्षेत्र में यातायात और कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
