सुरक्षा ऐप

दरअसल, इस ऐप में खासियत है कि इसमें होने वाले फ्रायड से बचाया जा सके। जैसे , मोबाइल चोरी की शिकायत, फर्जी सिम ब्लॉक का होना, IMEI चेक करना जैसी काफी सुविधाएं हैं। बताया जा रहा है कि, सरकार ने इसे उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। लेकिन विपक्ष ने इसे जासूसी ऐप करार दे दिया है।

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने इसे पेगासस प्लस प्लस बताया है और कहा है कि सरकार लोगों की पर्सनल लाइफ पर नजर रखना चाहती है। जिसे सोशल मीडिया पर भी लोग परेशान हैं क्योंकि ऐप फोन, SMS, कॉल लॉग, कैमरा, स्टोरेज जैसी कई परमिशन मांगता है।
वही, इस एप को लेकर कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका वाड्रा का कहना है कि संचार साथी प निजता के अधिकार का हनन है।

संचार साथी एप निजता के अधिकार का हनन है।

–@priyankagandhi जी
कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड सांसद pic.twitter.com/sra2tO2bBB

— All India Mahila Congress (@MahilaCongress) December 2, 2025

सरकार ने संचार साथी एप की खासियतें

• केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि यह ऐप पूरी तरह ऑप्शनल है।
•  संचार साथी ऐप को कोई भी कभी भी डिलीट कर सकता है।
• यह ऐप जासूसी या कॉल मॉनिटरिंग नहीं करता।
• बता दें कि अब तक इस ऐप की मदद से 40 लाख से ज्यादा फर्जी कनेक्शन और 1.43 करोड़ नॉट माय नंबर वाले सिम बंद किए जा चुके हैं।
• इस ऐप की मदद से वित्तीय धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिल रही है।

ठुकराया प्रस्ताव

राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया कि सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो जैसी ज्यादातर कंपनियां मान गई हैं, लेकिन ऐपल ने अभी तक सहमति नहीं दी है। दरअसल, ऐपल का कहना है कि उसके फोन में कोई भी थर्ड-पार्टी ऐप जबरन नहीं डाला जा सकता है।

प्राइवेसी को लेकर सवाल

सरकार का कहना है कि, यह ऐप जरूरी नहीं है, इसे डिलीट करने की पूरी छूट है। फिर भी प्राइवेसी को लेकर सवाल बरकरार हैं। आने वाले दिनों में ऐपल और सरकार के बीच बातचीत से मामला साफ हो सकता है।

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