UP Cabinet Meeting 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। बताया जा रहा है की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर ‘भगवान परशुराम पुरी’ करने का फैसला कर रही है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026, डेटा सेंटर पॉलिसी 2026, किसानों और पशुपालकों के लिए नई बीमा योजना, तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, नए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज सहित कई अहम योजनाओं को भी मंजूरी दी है।

जलालाबाद का बदला नाम

बता दें कैबिनेट बैठक में शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जिससे अब इस क्षेत्र को ऑफिशियल तौर पर ‘भगवान परशुराम पुरी’ के नाम से जाना जाएगा। दरअसल सरकार के इस अहम फैसले के बाद सभी सरकारी रिकॉर्ड, राजस्व दस्तावेज और प्रशासनिक अभिलेखों में नया नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

स्टार्टअप मिशन और नई स्टार्टअप पॉलिसी 2026 लागू

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा का कहना है कि प्रदेश में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप मिशन की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026 और डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।

सरकार का लक्ष्य राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और आईटी सेक्टर में बड़े निवेश आकर्षित करना है।

किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी राहत

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ लघु एवं सीमांत किसान, पशुपालक और डेयरी संचालक उठा सकेंगे। यदि किसी पशु की महामारी, दुर्घटना, अपंगता या मृत्यु होती है तो पशुपालकों को बीमा का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस योजना को प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है।

तीन नए निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे

जानकरी के लिए बता दें, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसमें कैबिनेट ने तीन नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें शामिल हैं—

• कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय
• फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय
• गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय

गोरखपुर और मुरादाबाद में बनेंगे नए अस्पताल

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के नए अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा वाराणसी में ईएसआई मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई है।

इस मेडिकल कॉलेज की 50% सीटें श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए आरक्षित रहेंगी, जिससे श्रमिक वर्ग को उच्च चिकित्सा शिक्षा का लाभ मिलेगा।

खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी

प्रदेश सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। अब ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी।

लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पेंशन बढ़ेगी

कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व पदाधिकारियों को बेहतर वित्तीय सुविधाएं मिल सकेंगी।

मदरसा शिक्षकों की ग्रेच्युटी पर फैसला टला

बैठक में मदरसा शिक्षकों की ग्रेच्युटी से जुड़े प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया। सरकार ने इस प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया है और आगे विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेने की बात कही है।

रायबरेली में बनेगा उद्यान महाविद्यालय

कृषि और बागवानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

प्रदेश में बढ़ रही निजी विश्वविद्यालयों की संख्या

सरकार के अनुसार वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 27 विश्वविद्यालय थे। अब नए प्रस्तावों के बाद वर्ष 2026 तक प्रदेश में 56 निजी विश्वविद्यालय हो जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे राज्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

सरकार का उद्देश्य

कैबिनेट में लिए गए फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश बढ़ाना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, किसानों और पशुपालकों को सुरक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का लाभ आने वाले समय में प्रदेश के करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा।

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