उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में 37 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें प्रदेश की 12 करोड़ महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। इनमें महिलाओं के लिए जमीन रजिस्ट्री पर 1 प्रतिशत स्टांप शुल्क के छूट का बड़ा फैसला लिया है। पहले यह छूट केवल 10 लाख रूपये तक की प्रॉपर्टी के लिए थी, लेकिन अब 1 करोड़ रूपये की प्रॉपर्टी तक यह सुविधा कर दी गई है, जिसमें से पुरुषों के लिए 7% स्टांप शुल्क है, लेकिन अब महिलाओं के लिए 6% होगा।
बता दें कि यह लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मिलेगा। कैबिनेट में 38 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 37 को मंजूरी मिली। यह फैसले प्रदेश के विकास और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देंगे। यूपी विधानसभा सत्र: 11 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होगा।
महिलाएं बनेगी मजबूत
स्टांप व पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल के अनुसार, महिला सशक्तिकारण की दिशा में सरकार का यह महत्वपूर्ण फैसला है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी सरकार महिलाओं को उनके अधिकार देकर उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस का प्रस्ताव पास
मंत्री परिषद में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। इस मंजूरी के बाद 939.67 करोड़ रूपये की लागत से 15.17 किमी लंबे चार लेन एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा, जिससे बुंदेलखंड का विकास तेज होगा।
121 पॉलिटेक्निक में टाटा टेक्नोलॉजी सेंटर
प्रदेश के सभी 121 पॉलिटेक्निक कॉलेज में टाटा टेक्नोलॉजी एक्सिलेंस सेंटर बनेगा। पहले चरण में 45 स्थानों का विकास होगा, जिसके लिए 6935.86 करोड़ रूपये का बजट है।
पुराने वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रदेश के पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ में घोषित किया जाएगा। साथ ही, सड़को पर भी इन वाहनों को चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्मार्टफोन की जगह टैबलेट होंगे
विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना में अब छात्रों को स्मार्ट फोन की जगह केवल टैबलेट दिए जाएंगे, ताकि छात्रों को डिजिटल के माध्यम से भी स्मार्ट शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके।
एग्रीज परियोजना
विश्व बैंक के साथ 4000 करोड़ की परियोजना शुरू होगी। जेवर एयरपोर्ट के पास एग्री एक्सपोर्ट हब बनेगा, जिससे बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों की आय बढ़ेगी।
मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना
उन्नाव में मछली पालन (Fish Farming) के लिए हैचरी सीड की व्यवस्था होगी, ताकि प्रदेश के मछली पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सके।
